मोदी सरकार ने छोटे किसान, शहरी गरीब और प्रवासी मजदूरों के लिए थैली खोली

केंद्र सरकार ने कोविड रिलीफ पैकेज की दूसरी प्रेस कांफ्रेंस में किसानों को 25 लाख नये किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये जाेन की घोषणा की है। इसी के साथ तीन करोड़ छोटे किसानों को 4 लाख करोड़ रुपये का लोन दिये जाने का भी ऐलान किया है। सरकार ने यह भी कहा है कि किसानों को पुराने कर्जों पर 31मई तक ब्याज न देने की छूट भी देदी है। कोविड रिलीफ पैकेज के तहत छोटे किसानों के अलावा प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों के लिए बड़ी घोषणाएं की गयींः

शहरी गरीबों के लिए शेल्टर होम में तीन टाइम का खाना
एसडीआरएफ के जरिए शहरी गरीबों को 11,000 करोड़ रुपये की मदद
कोरोना के समय में 63 लाख लोन कृषि क्षेत्र के लिए मंजूर किए गए, यह राशि 86,600 करोड़ रुपये है
बेघर लोगों को 3 वक्त खाना दिया जा रहा हैं। उनके लिए पैसे की भी व्यवस्था
प्रवासी वर्कर्स अपने जिलों और कस्बों में अपना पंजीकरण कराकर रोजगार हासिल कर सकते हैं
31 मई तक किसानों को ब्याज में छूट दी जायेगी।
घर लौटे प्रवासियों को मनरेगा योजना के तहत रोजगार
नाबार्ड ने ग्रामीण बैंकों को 29,500 करोड़ की मदद
शहरी गरीबों को 11,000 करोड़ रुपये की मदद

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